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लोन डिफॉल्ट करना अब नहीं बनेगा भारी बोझ
आज के दौर में लोन लेना जितना आसान हो गया है, उतना ही मुश्किल हो गया है समय पर उसकी किश्तों को चुकाना। चाहे होम लोन हो, कार लोन या पर्सनल लोन — लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तरह-तरह के ऋण लेते हैं। लेकिन जब किसी कारणवश ईएमआई का भुगतान समय पर नहीं हो पाता, तो बैंक और एनबीएफसी द्वारा भारी-भरकम पेनल्टी और अतिरिक्त ब्याज वसूलना आम बात बन गई थी। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अब ग्राहकों के पक्ष में एक बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जो डिफॉल्ट करने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत देने वाले हैं।
आरबीआई का बड़ा फैसला: अब नहीं लगेगा पेनल्टी पर ब्याज
पहले जहां लोन डिफॉल्ट करने पर बैंकों को मनमाने ढंग से पेनल्टी और उस पर भी ब्याज वसूलने की छूट थी, वहीं अब आरबीआई ने इसे सख्ती से रोकने का आदेश दे दिया है। नए नियमों के अनुसार, बैंक अब केवल एक सीमित पेनल्टी लगा सकते हैं, लेकिन उस पेनल्टी राशि पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं जोड़ सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ग्राहक से पेनल्टी ली भी जाती है तो उसे और अधिक ब्याज के बोझ तले नहीं दबाया जाएगा। इस फैसले से न केवल ग्राहकों को राहत मिलेगी, बल्कि लोन चुकाना भी आसान और पारदर्शी हो जाएगा।
सीमित होगी बैंकों की पेनल्टी लगाने की ताकत
आरबीआई ने अपने नए दिशानिर्देशों में साफ कर दिया है कि पेनल्टी की एक तय सीमा होगी, जिसे बैंक अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते। अब बैंक चाहें तो भी लोन डिफॉल्ट पर अत्यधिक पेनल्टी नहीं लगा सकेंगे। इससे ग्राहकों को यह विश्वास मिलेगा कि अगर वे किसी कारण से समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उन पर अनावश्यक आर्थिक दबाव नहीं डाला जाएगा। बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में यह एक बड़ा और साहसिक कदम माना जा रहा है।
बैंकों की मनमानी पर कसी जाएगी नकेल
आरबीआई का यह आदेश बैंकों के उस पुराने रवैये पर सीधा प्रहार है, जहां वे डिफॉल्ट करने वाले ग्राहकों से भारी-भरकम चार्ज वसूलते थे और इससे अपनी आमदनी बढ़ाते थे। अब बैंकों को ग्राहक की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए संतुलित व्यवहार करना होगा। मनमानी वसूली पर रोक लगने से ग्राहकों को वित्तीय रूप से राहत मिलेगी और बैंकों को भी अपनी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लानी पड़ेगी।
किन ग्राहकों को मिलेगा नए नियमों का फायदा?
आरबीआई के इन नए नियमों का लाभ मुख्यतः उन ग्राहकों को मिलेगा जिन्होंने पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या इसी तरह के सामान्य कंज्यूमर लोन लिए हैं। यदि आपने क्रेडिट कार्ड से जुड़ा कोई लोन लिया है या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कोई ऋण लिया है, तो हो सकता है कि ये नए नियम आपके ऊपर लागू न हों। यह नियम मुख्यतः कमर्शियल बैंकों, सहकारी बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) पर लागू होंगे, जबकि होम फाइनेंस कंपनियों और अन्य राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को भी इसमें शामिल किया गया है।
नए नियमों का बैंकिंग सेक्टर पर क्या पड़ेगा असर?
आरबीआई द्वारा लागू किए गए ये नए दिशा-निर्देश बैंकों और एनबीएफसी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं। अब बैंकों को अपने डिफॉल्ट मामलों को संभालते समय अधिक पारदर्शिता और ग्राहक हितों का ध्यान रखना पड़ेगा। बैंकों को अतिरिक्त चार्जेस और ब्याज वसूलने के पुराने तरीके छोड़ने होंगे और यदि वे इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आरबीआई उन पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। इससे बैंकिंग सेक्टर में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
ग्राहकों के लिए राहत की शुरुआत
आरबीआई के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि अब ग्राहकों को लोन डिफॉल्ट करने पर मनमाने चार्ज और ब्याज से डरने की जरूरत नहीं है। इससे उन्हें अपने बकाया ऋण को चुकाने में काफी मदद मिलेगी। वहीं बैंकों को भी अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा और ग्राहक के हितों का सम्मान करना पड़ेगा। यह कदम न केवल ग्राहकों के लिए राहत लेकर आया है बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की एक नई उम्मीद भी जगा रहा है
